देहरादून: मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में बुधवार को सचिवालय में राज्य मंत्रिमंडल की अहम बैठक संपन्न हुई। इस बैठक में कुल 12 महत्वपूर्ण प्रस्तावों पर मुहर लगी। बैठक के बाद गृह सचिव शैलेश बगौली ने प्रेस वार्ता के माध्यम से इन निर्णयों की जानकारी साझा की।
मुख्य निर्णय इस प्रकार हैं:
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पर्यावरण मित्रों को मृतक आश्रित का लाभ:
2013 से शहरी विकास विभाग में कार्यरत 859 पर्यावरण मित्रों को अब “मृतक आश्रित सेवा नियमावली” के तहत लाभ मिलेगा। -
उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग में सुधार:
आयोग में 15 नए पद सृजित किए गए हैं — 1 नियमित और 14 आउटसोर्सिंग के माध्यम से भरे जाएंगे। -
हाइब्रिड और ई-वाहनों पर टैक्स में छूट:
बैटरी, मोटर और स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड पेट्रोल वाहनों पर परिवहन कर पूरी तरह से माफ कर दिया गया है। केवल जीएसटी देना होगा। -
CNG और BS-6 सिटी बसों को सब्सिडी:
देहरादून में चलने वाली CNG और BS-6 सिटी बसों को 50% या अधिकतम ₹15 लाख तक की सब्सिडी दी जाएगी। यह योजना विक्रम और डीजल वाहनों पर भी लागू होगी। -
पुलिस भर्ती प्रक्रिया में बदलाव:
अब वर्दीधारी सिपाही और उपनिरीक्षक (SI) की परीक्षा एक साथ कराई जाएगी, जिससे प्रक्रिया अधिक सरल और पारदर्शी बनेगी। -
मानवाधिकार आयोग को मिला विस्तार:
आयोग में 12 नए पद स्वीकृत किए गए — 7 नियमित और 5 आउटसोर्सिंग के आधार पर। -
फॉरेंसिक विभाग को स्वतंत्र दर्जा:
फॉरेंसिक विभाग को अब स्वतंत्र विभाग का दर्जा मिलेगा, और इसके प्रमुख को पूर्ण प्रशासनिक अधिकार दिए जाएंगे। -
बदरीनाथ धाम के लिए विशेष योजनाएं:
पर्यटन को बढ़ावा देने हेतु चार कलात्मक योजनाओं को मंजूरी मिली:-
शेष नेत्र लोटस बॉल (लेक फ्रंट पर)
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सुदर्शन चौक कलाकृति (अराइवल प्लाज़ा)
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ट्री एंड रिवर स्कल्पचर (बद्रीनाथ चौक)
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सुदर्शन चक्र (अराइवल प्लाज़ा में)
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नई पेंशन योजना (NPS) वालों को ग्रेच्युटी का लाभ:
अब नई पेंशन योजना के कर्मचारियों को भी पुरानी पेंशन योजना की तर्ज पर ग्रेच्युटी का लाभ मिलेगा। -
स्वच्छता गतिशीलता नियमावली को मंजूरी:
राज्य में स्वच्छता से जुड़ी योजनाओं को सुचारु बनाने के लिए नीति में बदलाव किया गया है। सब्सिडी प्रक्रिया को सरल बनाया गया और इसके लिए अलग बैंक खाता खोलने की अनुमति दी गई।
