देहरादून।
मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में गुरुवार को देहरादून में वित्तीय वर्ष 2025-26 की राजस्व प्राप्ति की स्थिति की समीक्षा बैठक आयोजित हुई। बैठक में मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को राजस्व वसूली बढ़ाने पर विशेष ध्यान देते हुए निर्धारित लक्ष्यों को समय पर पूरा करने के निर्देश दिए।
मुख्यमंत्री ने कहा कि कर चोरी पर प्रभावी नियंत्रण के लिए एआई आधारित तकनीकों का अधिकतम उपयोग किया जाए। निबंधन एवं रजिस्ट्रेशन से जुड़े सभी कार्यों के पूर्ण डिजिटाइजेशन, सब-रजिस्ट्रार कार्यालयों के नियमित निरीक्षण तथा रजिस्ट्री के दौरान संपत्ति के उचित मूल्यांकन के लिए स्थलीय निरीक्षण सुनिश्चित करने के निर्देश भी दिए गए।
परिवहन विभाग को ग्रीन सेस की वसूली शीघ्र प्रारंभ करने को कहा गया। साथ ही पर्यावरण संरक्षण को ध्यान में रखते हुए वन संपदा के संतुलित उपयोग, तराई क्षेत्रों में कमर्शियल प्लांटेशन और जड़ी-बूटियों के क्षेत्र में ठोस योजना बनाने पर जोर दिया गया।
मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य के समग्र विकास के लिए राजस्व वृद्धि सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के “इस दशक को उत्तराखंड का दशक” बनाने के संकल्प को साकार करने हेतु संसाधन वृद्धि को मिशन मोड में लागू किया जा रहा है। उन्होंने बताया कि खनन सुधारों में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए राज्य को ₹200 करोड़ की केंद्रीय प्रोत्साहन राशि प्राप्त हुई है। वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए ₹24,015 करोड़ का कर राजस्व लक्ष्य निर्धारित है, जिसमें अब तक 62 प्रतिशत से अधिक की प्राप्ति हो चुकी है।
मुख्यमंत्री ने पूंजीगत निवेश पर विशेष बल देते हुए बताया कि पूंजीगत व्यय में 34 प्रतिशत की वृद्धि की गई है, जिससे इंफ्रास्ट्रक्चर विकास को गति मिलेगी। उन्होंने पारदर्शी, जवाबदेह और परिणामोन्मुखी प्रशासन के लिए कड़े वित्तीय अनुशासन और सामूहिक उत्तरदायित्व के साथ कार्य करने के निर्देश दिए।
बैठक में टिहरी गढ़वाल की जिलाधिकारी नितिका खण्डेलवाल सहित जिला कार्यालय की राजस्व टीम ने वर्चुअल माध्यम से सहभागिता की।
