धामी कैबिनेट के बड़े फैसले: कर्मचारियों को सॉफ्ट लोन से लेकर नई नियमावली तक अहम निर्णय

देहरादून: Pushkar Singh Dhami की अध्यक्षता में बुधवार को हुई कैबिनेट बैठक में कई महत्वपूर्ण फैसलों पर मुहर लगी। बैठक की शुरुआत में मुख्यमंत्री ने नवनियुक्त पांच मंत्रियों का स्वागत किया। इसके बाद सरकार के चार वर्ष पूर्ण होने पर Narendra Modi द्वारा भेजे गए शुभकामना संदेश से मंत्रिमंडल को अवगत कराया गया, जिसे मुख्य सचिव ने पढ़कर सुनाया।
देहरादून स्थित सचिवालय में आयोजित इस बैठक में कुल 16 प्रस्ताव रखे गए, जिनमें से अधिकांश को मंजूरी प्रदान कर दी गई।
इन प्रमुख प्रस्तावों को मिली मंजूरी
लोक निर्माण विभाग: 1 करोड़ रुपये से अधिक की कंसल्टेंसी सेवाओं को स्वीकृति
न्याय विभाग: कर्मचारियों को नाममात्र ब्याज दर पर 10 लाख रुपये तक का सॉफ्ट लोन
वन विभाग: मुख्य प्रशासनिक पद के लिए न्यूनतम सेवा अवधि 25 वर्ष से घटाकर 22 वर्ष
ऊर्जा विभाग: सब्सिडी का लाभ 31 मार्च 2025 तक सीमित
उच्च शिक्षा: Swami Rama Himalayan University से जुड़े विषय पर प्रस्तुति
गृह विभाग: 2025 में नई नियमावली लागू करने की अनुमति
न्याय संहिता: भारतीय न्याय संहिता लागू होने के बाद प्रशिक्षण हेतु विशेषज्ञ नियुक्ति को मंजूरी
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