देहरादून। राज्य की कैबिनेट बैठक में आज एक के बाद एक कई बड़े और जनहितैषी फैसलों पर मुहर लगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को ऑपरेशन सिदूर की सफलता पर कैबिनेट ने बधाई दी, वहीं राज्य के विकास और कल्याण से जुड़े कई अहम प्रस्तावों को हरी झंडी मिल गई।
महिलाओं को मिलेगा रोजगार, हर साल 2 हजार को मदद
मुख्यमंत्री एकल महिला स्वरोजगार योजना को मंजूरी मिल गई है। अब हर जिले में यह योजना लागू होगी। 30 करोड़ रुपये के बजट के साथ सरकार 75 प्रतिशत सब्सिडी देगी और हर साल 2,000 महिलाओं को स्वरोजगार में मदद मिलेगी।
आवारा गोवंश को मिलेगा घर, गोशालाओं के निर्माण को मंजूरी
राज्य में सड़कों पर घूम रहे 16 हजार गोवंश को अब स्थायी आश्रय मिलेगा। पशुपालन विभाग ने गोशालाएं बनाने का निर्णय लिया है। डीएम अब प्रस्ताव मंजूर कर सकेंगे। प्राइवेट NGO के निर्माण पर सरकार 60% सब्सिडी देगी।
पोल्ट्री फार्म्स को बढ़ावा, पहाड़ों में 40%, मैदानी जिलों में 30% सब्सिडी
राज्य के पशुपालन विभाग ने बड़ा निर्णय लेते हुए पोल्ट्री उद्योग को प्रोत्साहन देने की घोषणा की है। पहाड़ी क्षेत्रों में 40% और मैदानी जिलों में 30% सब्सिडी दी जाएगी।
युवाओं को एक और तोहफा: दो स्वरोजगार योजनाओं का विलय
अब मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना और सूक्ष्म स्वरोजगार योजना एक हो गई हैं, जिससे आवेदन और लाभ प्रक्रिया में पारदर्शिता और तेजी आएगी।
पर्यटन को लगेगा पंख: नरेंद्र नगर में रोपवे योजना को हरी झंडी
तपोवन-कुंजापुरी रोपवे परियोजना के लिए टेक्निकल पार्टनर और डेवलपर की नियुक्ति होगी। इसके लिए विशेष SPV (Special Purpose Vehicle) बनाया जाएगा।
स्ट्रीट चिल्ड्रन के लिए नीति, किशोर न्याय के लिए फंड गाइडलाइन, वर्चुअल रजिस्ट्रेशन को मंजूरी, ग्रीन सेस लगाने का निर्णय और फायर सुरक्षा मानकों का पुनर्गठन जैसे कई फैसलों से साफ है कि यह बैठक राज्य की दशा और दिशा बदलने में मील का पत्थर साबित होगी।
सीएम राहत कोष के पैसे होंगे बेहतर बैंकों में निवेश
अब सीएम राहत कोष की राशि उन्हीं बैंकों में जमा होगी जहां से राज्य को अधिक ब्याज मिलेगा, जिससे आम जनता के हित के लिए फंड और भी मजबूत होगा।
