देहरादून। जिले में एलपीजी गैस की उपलब्धता और वितरण व्यवस्था को सुचारू बनाए रखने के लिए जिला प्रशासन ने सख्त रुख अपनाया है। जिलाधिकारी सविन बंसल ने स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि गैस का अवैध संग्रहण, कालाबाजारी, बाहरी बिचौलियों की संलिप्तता अथवा अवैध रिफिलिंग पाए जाने पर संबंधित गैस एजेंसियों को सील कर दिया जाएगा तथा दोषियों के खिलाफ आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 और बीएनएस के प्रावधानों के तहत कठोर कार्रवाई की जाएगी।
कलेक्ट्रेट स्थित ऋषिपर्णा सभागार में आयोजित बैठक में जिलाधिकारी ने तेल कंपनियों के अधिकारियों और गैस एजेंसी संचालकों के साथ जनपद में घरेलू और व्यवसायिक गैस आपूर्ति की स्थिति की समीक्षा की। उन्होंने निर्देश दिया कि गैस वितरण में घरेलू उपभोक्ताओं को पहली प्राथमिकता दी जाए और सिलेंडरों की होम डिलीवरी ओटीपी आधारित प्रणाली से ही सुनिश्चित की जाए, जिससे पारदर्शिता बनी रहे।
गैस से संबंधित शिकायतों के त्वरित निस्तारण के लिए आपदा नियंत्रण कक्ष में कंट्रोल रूम स्थापित किया गया है। नागरिक 1077, 0135-2626066, 0135-2726066 तथा व्हाट्सएप नंबर 7534826066 पर शिकायत दर्ज करा सकते हैं। जिला पूर्ति अधिकारी प्रतिदिन तेल कंपनियों के प्रतिनिधियों के साथ कंट्रोल रूम में एक घंटे बैठकर गैस वितरण, स्टॉक और प्राप्त शिकायतों का निस्तारण करेंगे।
बैठक में यह भी बताया गया कि एक बार गैस बुकिंग होने के बाद अगली बुकिंग 25 दिन बाद ही संभव होगी। जिलाधिकारी ने तेल कंपनियों को निर्देश दिए कि इस व्यवस्था की जानकारी उपभोक्ताओं को बल्क एसएमएस और एजेंसियों पर फ्लेक्सी के माध्यम से दी जाए।
जिलाधिकारी ने सभी उप जिलाधिकारियों को अपने-अपने क्षेत्रों में पुलिस क्षेत्राधिकारियों और पूर्ति निरीक्षकों के साथ गैस एजेंसियों पर छापेमारी कर स्टॉक, वितरण और बैकलॉग की जांच करने के निर्देश दिए हैं। जिले की सभी 72 गैस एजेंसियों के गोदाम प्रशासन की निगरानी में रखे गए हैं।
घरेलू गैस सिलेंडरों के व्यवसायिक उपयोग को रोकने के लिए नियमित अभियान चलाया जाएगा। कहीं भी घरेलू सिलेंडर का व्यावसायिक उपयोग पाए जाने पर सिलेंडर जब्त कर संबंधित के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी।
प्रशासन की कार्रवाई शुरू होते ही टीमों ने छापेमारी भी शुरू कर दी है। डोईवाला क्षेत्र में दो और विकासनगर में 12 घरेलू गैस सिलेंडर व्यवसायिक उपयोग में पाए जाने पर जब्त किए गए हैं।
बैठक में वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक प्रमेन्द्र डोबाल, मुख्य विकास अधिकारी अभिनव शाह, अपर जिलाधिकारी वित्त एवं राजस्व के.के. मिश्रा, नगर मजिस्ट्रेट प्रत्युष सिंह, उप जिलाधिकारी सहित तेल कंपनियों और गैस एजेंसी एसोसिएशन के प्रतिनिधि मौजूद रहे।
