देहरादून।
उत्तराखंड सब एरिया की मांग पर राज्य सरकार ने सेना को गोल्फ कार्ट प्रदान करने का निर्णय लिया है। यह पहल पूर्व सैनिकों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए सैनिक कल्याण मंत्री गणेश जोशी के निर्देश पर उपनल (उत्तराखंड पूर्व सैनिक कल्याण निगम लिमिटेड) के माध्यम से वित्तपोषित की गई है।
गोल्फ कार्ट का औपचारिक हस्तांतरण 11 अक्टूबर को देहरादून स्थित जसंवत मैदान में राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह (सेनि) एवं चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल अनिल चौहान की उपस्थिति में किया जाएगा।
उत्तराखंड सब एरिया के डिप्टी जीओसी ब्रिगेडियर आर.एस. थापा ने सैनिक कल्याण मंत्री से भेंट के दौरान सेना अस्पताल में पूर्व सैनिकों व ईसीएचएस धारकों के सुगम आवागमन हेतु गोल्फ कार्ट की आवश्यकता जताई थी। मंत्री जोशी ने इस पर त्वरित संज्ञान लेते हुए प्रस्ताव को स्वीकृति प्रदान की।
सैनिक कल्याण मंत्री गणेश जोशी ने कहा,
“पूर्व सैनिकों और सैनिक समुदाय की सुविधा हमारी सर्वोच्च प्राथमिकता है। यह गोल्फ कार्ट वरिष्ठ सैनिकों की आवाजाही को सुगम बनाएगी और उन्हें बेहतर सुविधा प्रदान करेगी। हमारी डबल इंजन सरकार सैनिकों के सम्मान और कल्याण के लिए निरंतर प्रतिबद्ध है।”
मंत्री जोशी ने बताया कि उपनल कर्मियों की मृत्यु की स्थिति में उनके परिजनों को ₹1.50 लाख की सहायता राशि दी जाएगी। इसके अतिरिक्त, पंजाब नेशनल बैंक के साथ हुए एमओयू के तहत ड्यूटी के दौरान उपनल कर्मी के निधन पर ₹50 लाख रुपये की आर्थिक सहायता भी दी जाएगी।
प्रदेश में शहीदों के परिजनों के कल्याण के लिए अनेक कल्याणकारी योजनाएं संचालित की जा रही हैं। शहीदों के परिजनों को दी जाने वाली एकमुश्त अनुग्रह अनुदान राशि को ₹10 लाख से बढ़ाकर ₹50 लाख किया गया है। वहीं, परमवीर चक्र अलंकृत सैनिकों एवं उनकी विधवाओं को दी जाने वाली राशि ₹50 लाख से बढ़ाकर ₹1.50 करोड़ रुपये कर दी गई है।
मंत्री ने यह भी कहा कि उत्तराखंड देश का पहला राज्य है जहाँ पूर्व सैनिकों को ब्लॉक प्रतिनिधि के रूप में नियुक्त कर उन्हें मानदेय प्रदान किया जाता है। यह मानदेय अब ₹8,000 से बढ़ाकर ₹10,000 प्रतिमाह कर दिया गया है।
