देहरादून – उत्तराखंड में अब आधार कार्ड और अन्य सरकारी दस्तावेज बनवाना आसान नहीं होगा। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि ऐसे सभी दस्तावेजों को जारी करने से पहले आवेदकों और उनके प्रमाणपत्रों का गहन सत्यापन अनिवार्य रूप से किया जाए। यह फैसला भ्रष्टाचार पर लगाम लगाने और सरकारी योजनाओं के दुरुपयोग को रोकने की दिशा में एक बड़ा कदम माना जा रहा है।
मुख्यमंत्री आवास में आयोजित बैठक में धामी ने कहा कि भ्रष्टाचार के खिलाफ लगातार अभियान चलाया जाए। उन्होंने टोल फ्री नंबर 1064 का व्यापक प्रचार करने के निर्देश दिए, जिससे आम लोग भ्रष्टाचार की शिकायतें सीधे दर्ज करा सकें और दोषी अधिकारियों या कर्मचारियों पर कड़ी कार्रवाई की जा सके।
सीएम धामी ने अधिकारियों से जिलास्तर पर जबरन धर्मांतरण के मामलों में अब तक हुई कार्रवाई की विस्तृत रिपोर्ट भी मांगी। उन्होंने कहा कि जिन व्यक्तियों के दस्तावेज फर्जी पाए जाएं, उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए और ऐसे दस्तावेज बनाने वाले अधिकारियों पर भी कठोर कार्रवाई की जाए।
इसके साथ ही मुख्यमंत्री ने सरकारी निर्माण कार्यों में स्थानीय श्रमिकों को प्राथमिकता देने और निर्माण में राज्य की पारंपरिक वास्तुकला और सांस्कृतिक पहचान को महत्व देने के निर्देश दिए। उन्होंने सीमावर्ती क्षेत्रों में सुरक्षा को और अधिक मजबूत करने और नियमित चेकिंग अभियान चलाने पर जोर दिया।
मुख्यमंत्री ने अतिक्रमण के खिलाफ चल रहे अभियानों को भी लगातार जारी रखने को कहा। उन्होंने निर्देश दिए कि जिन भूमि पर से अतिक्रमण हटाया जा चुका है, वहां दोबारा कब्जा न होने पाए। इसके साथ ही शत्रु संपत्तियों पर हुए अतिक्रमण की भी जांच कर विस्तृत रिपोर्ट पेश करने को कहा गया।
