देहरादून। जन समस्याओं के त्वरित और प्रभावी समाधान को लेकर जिलाधिकारी डॉ. आशीष चौहान ने बड़ा प्रशासनिक निर्णय लेते हुए प्रत्येक सोमवार आयोजित होने वाले जनता दरबार को अब ‘समाधान दिवस’ के रूप में संचालित करने की घोषणा की है। इसके तहत जनता की हर शिकायत मुख्यमंत्री हेल्पलाइन पोर्टल पर ऑनलाइन दर्ज होगी और उसकी नियमित मॉनिटरिंग एवं ट्रैकिंग की जाएगी।
सोमवार को ऋषिपर्णा सभागार में आयोजित समाधान दिवस के दौरान जिलाधिकारी ने विभिन्न विभागों से जुड़ी 132 शिकायतों की सुनवाई की। भूमि विवाद, अतिक्रमण, कब्जा, सार्वजनिक मार्ग, आर्थिक सहायता और सड़क संबंधी समस्याएं प्रमुख रूप से सामने आईं। शिकायतों की गंभीरता को देखते हुए डीएम ने संबंधित अधिकारियों को तत्काल कार्रवाई के निर्देश दिए।
भूमि विवादों की बढ़ती संख्या पर चिंता जताते हुए जिलाधिकारी ने जनपद स्तर पर एक हाई-लेवल विशेष सेल गठित करने के निर्देश दिए। यह सेल सीमांकन, अतिक्रमण, कब्जा, किरायेदारी विवाद और अन्य राजस्व मामलों का फास्ट ट्रैक मोड में निस्तारण करेगा।
स्वास्थ्य सेवाओं को लेकर भी डीएम ने सख्त रुख अपनाया। उन्होंने मुख्य चिकित्सा अधिकारी को निर्देश दिए कि दूरस्थ और सड़क संपर्क से वंचित गांवों में गर्भवती महिलाओं की विशेष निगरानी की जाए। हाई रिस्क प्रेग्नेंसी वाली महिलाओं को प्रसव से पहले सुरक्षित अस्पतालों में भर्ती कराने तथा अस्पतालों में टोकन व्यवस्था लागू करने के आदेश भी दिए गए।
समाधान दिवस में 89 वर्षीय पूर्व सैनिक राधेश्याम की शिकायत पर डीएम ने तत्काल पुलिस अधिकारियों को कार्रवाई के निर्देश दिए। वहीं बुजुर्ग भरत भूषण मित्तल की संपत्ति पर अवैध कब्जे की शिकायत पर एसडीएम सदर को त्वरित समाधान सुनिश्चित करने के आदेश दिए गए।
ओलावृष्टि से प्रभावित किसानों को राहत दिलाने के लिए उद्यान विभाग को पीएम फसल बीमा योजना के अंतर्गत शीघ्र मुआवजा दिलाने के निर्देश दिए गए। वहीं आर्थिक तंगी से जूझ रही एक महिला की स्कूल फीस और प्रमाणपत्र संबंधी समस्या पर भी जिलाधिकारी ने तत्काल हस्तक्षेप करते हुए समाधान के निर्देश दिए।
जनजातीय क्षेत्रों में ‘खुशियों की सवारी’ एंबुलेंस सेवा शुरू करने तथा देहरादून-डोईवाला-भानियावाला-थानो मार्ग पर बस सेवा संचालित करने के प्रस्तावों पर भी आवश्यक कार्रवाई के निर्देश दिए गए।
जिलाधिकारी डॉ. आशीष चौहान ने स्पष्ट कहा कि जन समस्याओं के समाधान में किसी भी स्तर पर लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। सभी विभागों को समयबद्ध और प्रभावी निस्तारण सुनिश्चित करना होगा ताकि आमजन को राहत मिल सके।
